हरियाणा का बड़ा आदेश: सितंबर 2026 तक विदेश यात्राओं और रैलियों पर रोक

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ईंधन के संरक्षण, ऊर्जा खपत को कम करने और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के असर को कम से कम करने के मकसद से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों तहत सरकारी विभागों, बोडौँ, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और आम नागरिकों के लिए आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करने और स्थाई प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन की कीमतों, आयात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए संसाधनों के संरक्षण के लिए यह व्यापक अभियान शुरू किया गया है। सरकार ने सितम्बर 2026 तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सभी प्रकार की विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है। केवल चिकित्सा उपचार के मामलों में ही छूट दी जाएगी।

इसके अलावा सभी विभागों को कम से कम 50 प्रतिशत बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के निर्देश दिए हैं। पारम्परिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए प्रदेशभर में इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। आम नागरिकों से भी अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलैक्ट्रिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करने की अपील की गई है।

रैली, रोड शो, की अनुमति नहीं, ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था अपनाएं

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को सितम्बर 2026 तक किसी भी प्रकार की रैली, रोड शो, वाहन जुलूस अथवा बड़े सार्वजनिक आयोजन की अनुमति न देने को कहा गया है। वित्त विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सितम्बर 2026 तक सभी विभागों के पैट्रोलियम संबंधी व्यय में 20 प्रतिशत की कमी सुनिश्चित की जाए। उद्योग विभाग को नैसकॉम, सी. आई. आई. और फिक्की जैसे उद्योग संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर जहां तक संभव हो ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया है।

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