सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद किए बड़े ऐलान, लाडो लक्ष्मी योजना और किसानों के लिए राशि जारी

चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है। इस दौरान दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई।

💰 लाडो लक्ष्मी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आंकड़े

• दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना: इस योजना की 12वीं किस्त के तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी बहन-बेटी के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि डाली गई। अब तक 12 किस्तों में कुल 2,466 करोड़ 63 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं, और दूसरे चरण में 2 लाख 57 हजार से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन: विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 13 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,131 करोड़ 7 लाख रुपये वितरित किए गए।

• अन्य योजनाएं: हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 5.14 लाख महिलाओं के खातों में अगस्त माह की 20.39 करोड़ रुपये की सब्सिडी भेजी गई, जबकि दयालु योजना के तहत 4,222 परिवारों को 158.80 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

🌾 भावांतर भरपाई योजना और धान खरीद की ताजा स्थिति

• भावांतर राशि: आलू और फूलगोभी उत्पादक 3,384 किसानों के लिए 34 करोड़ 79 लाख रुपये की भावांतर राशि जारी की गई है, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा के किसान लाभान्वित हुए हैं।

• धान खरीद: प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर से शुरू हुई धान की खरीद 15 नवंबर तक जारी रहेगी। कॉमन धान 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जा रहा है। 9 अक्टूबर तक 14.25 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 8.35 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर 19,155 किसानों को 398 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

📚 राशन डिपो में महिलाओं की 33% भागीदारी और अटल पुस्तकालय पहल

• महिला सशक्तिकरण: प्रदेश में 2,651 नई राशन दुकानों के ऑनलाइन आवंटन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 33 प्रतिशत डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

• पुस्तक सेतु पोर्टल: गांवों के अटल पुस्तकालयों के संचालन के लिए ‘पुस्तक सेतु पोर्टल’ शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक पुस्तकालय को फर्नीचर और 315 पुस्तकों का सेट दिया जा रहा है। सरकार की योजना 25 दिसंबर 2026 तक 500 नए पुस्तकालय स्थापित करने की है। इसके अलावा एससी और ओबीसी चौपालों के नवीनीकरण के लिए भी 77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।