हरियाणा में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर गरमाई सियासत: बीजेपी ने शुरू किया सघन अभियान, डॉ. अर्चना गुप्ता ने लिखा खुला पत्र

हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक सक्रियता काफी तेज कर दी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहें और छूटे हुए योग्य नागरिकों के नाम नियमानुसार शामिल किए जा सकें, भाजपा अब प्रदेशभर में एक व्यापक सघन अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित और संपर्क में न आ पाने वाले मतदाताओं की पहचान कर उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा। साथ ही, पात्र नागरिकों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने में पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

📞 मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग; बूथ स्तर पर बीएलए-2 के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर

रणनीति और बैठकों का दौर:

• वर्चुअल बैठक: इस अभियान की ठोस रणनीति तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मंगलवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और बीएलए-1 के साथ विस्तृत चर्चा की।

• संगठन को निर्देश: बैठक में बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 के साथ मजबूत तालमेल बिठाकर इस अभियान को धरातल पर सफल बनाने पर विशेष बल दिया गया।

✉️ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का खुला पत्र; ‘मताधिकार केवल सरकार चुनने का नहीं, बल्कि नागरिक सम्मान का प्रतीक है’

खुले पत्र के मुख्य बिंदु और आंकड़े:

• ओपन लेटर जारी: इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने बुधवार को प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम एक खुला पत्र जारी कर मताधिकार की रक्षा को लोकतंत्र के प्रति सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बताया।

• प्रारंभिक आंकड़े: पत्र में 24 जुलाई 2026 की प्रारंभिक SIR स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि प्रदेश में 33 लाख 83 हजार 302 मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे। इनमें 7.66 लाख मृत, 2.04 लाख अन्यत्र पंजीकृत, 13.74 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित, 9.36 लाख अनुपस्थित और 1.01 लाख अन्य कारणों की श्रेणी में दर्ज थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये महज़ प्रारंभिक आंकड़े हैं, न कि मताधिकार से वंचित नागरिकों की अंतिम संख्या।