नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां, तय किए चुनाव चिह्न आवंटन के नियम

चंडीगढ़ में दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने चुनाव चिह्नों के आरक्षण और आवंटन से संबंधित नियम तय कर दिए हैं। इसके अलावा चुनावी खर्च पर कड़ी निगरानी रखने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की ओर से जारी गजट अधिसूचना में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की अधिकृत जानकारी जमा कराने से लेकर चुनाव चिह्न आवंटित करने तक की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है।

🚩 छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलेंगे आरक्षित चुनाव चिह्न; मतदाताओं को उम्मीदवारों की पहचान करने में होगी आसानी

राष्ट्रीय दलों के लिए आरक्षण और मान्यता:

• प्रमुख राष्ट्रीय दल: राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक चंडीगढ़ में छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को उनके आरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इनमें आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) शामिल हैं।

• मान्यता का लाभ: इन दलों के अधिकृत उम्मीदवार अपनी-अपनी पार्टी के आरक्षित चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ सकेंगे। आयोग की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय दलों के अधिकृत उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटन में पार्टी की मान्यता का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे मतदाताओं को भी अपने पसंदीदा राजनीतिक दल के उम्मीदवार की पहचान करने में आसानी होगी।

📋 चंडीगढ़ में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी नहीं; क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों को नामांकन के लिए चाहिए होंगे 10 प्रस्तावक

नामांकन और प्रस्तावकों की व्यवस्था:

• क्षेत्रीय दलों के लिए शर्तें: चंडीगढ़ में फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दल नहीं है। हालांकि, दूसरे राज्यों में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल निर्धारित शर्तें पूरी करने पर चंडीगढ़ में भी अपने आरक्षित चुनाव चिह्न की मांग कर सकते हैं।

• प्रस्तावकों की संख्या: ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए नामांकन के समय 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी, जबकि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए केवल एक प्रस्तावक पर्याप्त होगा। आयोग ने प्रस्तावकों की संख्या को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की है, ताकि नामांकन प्रक्रिया में किसी तरह का भ्रम न रहे।

🍎 निर्दलीय उम्मीदवारों के पास होंगे 184 चुनाव चिह्न; एयर कंडीशनर, लैपटॉप और प्रेशर कुकर समेत रोजमर्रा की चीजें शामिल

मुक्त चुनाव चिह्नों की सूची:

• 184 विकल्प उपलब्ध: इस बार निर्दलीय और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सामने चुनाव चिह्न चुनने के लिए कुल 184 विकल्प होंगे। राज्य चुनाव आयोग ने मुक्त चुनाव चिह्नों (फ्री सिंबल्स) की विस्तृत सूची जारी कर दी है।

• प्रमुख चुनाव चिह्न: इस सूची में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों को शामिल किया गया है, जिनमें एयर कंडीशनर, अलमारी, सेब, बल्ला, कैमरा, लैपटॉप और प्रेशर कुकर जैसे आकर्षक चुनाव चिह्न शामिल हैं। उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध विकल्पों में से अपनी पसंद का चुनाव चिह्न प्राप्त कर सकेंगे, हालांकि किसी भी चिह्न का आवंटन उसकी उपलब्धता और आयोग के नियमों के अनुसार ही होगा।

⏰ नामांकन के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक जमा होंगे फॉर्म A और B; समयसीमा चूकने पर प्रभावित हो सकता है टिकट

दस्तावेज जमा करने की समयसीमा:

• अधिकृत जानकारी के लिए फॉर्म: राजनीतिक दलों को अपने अधिकृत उम्मीदवारों की जानकारी देने के लिए फॉर्म A और B जमा कराने होंगे। आयोग ने इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जमा करने की सख्त समयसीमा भी निर्धारित कर दी है।

• समय का विशेष ध्यान: अधिसूचना के अनुसार नामांकन की अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे तक दोनों फॉर्म संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और राज्य चुनाव आयोग के पास पहुंचने अनिवार्य होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर दस्तावेज जमा नहीं कराने पर उम्मीदवार की पार्टी से जुड़ी अधिकृत स्थिति और चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

👀 चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त; प्रशासनिक तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

खर्च की निगरानी और आगामी कार्यक्रम:

• पारदर्शिता पर जोर: चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए आयोग ने चुनावी खर्च की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले हर खर्च पर पैनी नजर रखेंगे, ताकि निर्धारित खर्च सीमा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

• चुनावी सरगर्मी तेज: चुनाव चिह्नों के आरक्षण, नामांकन के दस्तावेजों और खर्च की निगरानी से जुड़े नियम तय होने के बाद दिसंबर में होने वाले नगर निगम चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब सभी राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की नजर जल्द घोषित होने वाले चुनाव कार्यक्रम और नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई है।