पराली प्रबंधन में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, दो ग्राम सचिव निलंबित और किसानों पर रेड एंट्री

करनाल: पराली प्रबंधन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। उपायुक्त के कड़े आदेशों पर फसल अवशेष प्रबंधन में ढिलाई बरतने वाले दो ग्राम सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर (FIR), भारी जुर्माने और ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर ‘रेड एंट्री’ की सख्त गाज गिरी है। प्रशासन के इस रुख से जिले में हड़कंप मच गया है।

🛑 लापरवाही के आरोप में दो ग्राम सचिव निलंबित; कृषि विभाग ने की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की पुष्टि

ग्राम सचिवों पर निलंबन की गाज:

• अधिकारियों पर एक्शन: कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक जसविन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण दो ग्राम सचिवों के खिलाफ यह अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है।

• निलंबित कर्मचारी: उपायुक्त के निर्देशानुसार गांव पूजम में कार्यरत ग्राम सचिव साहिल बिन्दल और गांव ख्वाजा अहमदपुर में कार्यरत ग्राम सचिव परमवीर को आगामी आदेशों तक के लिए सरकारी सेवाओं से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है।

📊 हरसेक (HARSAC) के माध्यम से सामने आए 10 किसानों के मामले; एफआईआर और जुर्माने के साथ लगाई गई एमएसपी पर रोक

प्रशासन द्वारा की गई प्रमुख कार्रवाई:

• सैटेलाइट निगरानी: जिले में अब तक हरसेक (HARSAC) के माध्यम से पराली जलाने के कुल 22 मामले सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है।

• एफ.आई.आर. और जुर्माना: पराली जलाने के दोषी पाए गए 10 किसानों के खिलाफ संबंधित थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है और नियमों के तहत इन सभी से कुल 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

• रेड एंट्री का बड़ा असर: इन किसानों का रिकॉर्ड ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर लाल स्याही यानी ‘रेड एंट्री’ के रूप में दर्ज कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप ये किसान आगामी 2 वर्षों तक अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी मंडियों में नहीं बेच सकेंगे।