नोएडा में 32 साल बाद जगी 1754 सदस्यों को प्लॉट या फ्लैट मिलने की आस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई सुनवाई

नोएडा में 32 साल बाद केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के 1754 सदस्यों को प्लॉट या फ्लैट मिलने की आस जगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाई शुरू हो गई है। पूरी खबर पढ़ें।

नोएडा में करीब 32 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के 1754 सदस्यों को फ्लैट या प्लॉट मिलने की मजबूत उम्मीद जगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में बैठकर इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। इसके तहत समिति के सभी सदस्यों को 18 नवंबर तक अपने 30 साल पहले जमा कराई गई रकम और अन्य जरूरी दस्तावेजों का ब्योरा विभाग में जमा करना होगा।

📜 क्या है पूरा मामला? वर्ष 1994 में हुआ था जमीन का आवंटन, गड़बड़ी की शिकायतों के बाद 1996 में हुआ था निरस्त
  • शुरुआती आवंटन: नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 1994 में एक योजना के तहत सेक्टर-42 और 43 में निर्माण समिति के लिए जमीन का आवंटन किया था। इस योजना के तहत समिति के 2149 सदस्यों के लिए 70 से 450 वर्ग मीटर तक के प्लॉट आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

  • रकम का भुगतान: वर्ष 1994 में प्लॉट पाने के लिए 2149 में से कुल 1754 सदस्यों ने आवंटन राशि के रूप में 40 प्रतिशत हिस्सा और बाकी की तीनों किश्तें समय पर जमा करा दी थीं।

  • शिकायत और निरस्तीकरण: इसी दौरान प्लॉट पाने से वंचित रह गए कुछ असंतुष्ट सदस्यों ने प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई कि समिति में कुछ फर्जी सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें अवैध रूप से प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर प्राधिकरण ने गहन जांच कराई और आवंटन में गड़बड़ी मिलने पर वर्ष 1996 में सभी प्लॉटों का आवंटन पूरी तरह निरस्त कर दिया था।

⚖️ लंबी कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट तक का सफर; 2022 में फ्लैट देने का हुआ था प्रस्ताव
  • अदालती संघर्ष: आवंटन निरस्त किए जाने के बाद समिति के सदस्यों ने न्याय के लिए पहले जिला न्यायालय और फिर माननीय उच्च न्यायालय (High Court) तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अदालत के दोनों स्तरों पर समिति यह केस जीत गई। इसके बाद, वर्ष 2014 में नोएडा प्राधिकरण इस मामले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बीच, वर्ष 2017 में समिति के सचिव चंद्र प्रकाश दिलवाली का निधन हो गया, जिसके बाद कुलवीर कपूर को समिति का नया हेड बनाया गया।

  • समझौता और विवाद: बताया जाता है कि वर्ष 2022 में समिति और प्राधिकरण के बीच एक समझौता हुआ था कि सदस्य प्लॉट के बजाय फ्लैट लेने के लिए तैयार हैं। इसके तहत वर्ष 2022 के दरों के हिसाब से 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिया जाना प्रस्तावित किया गया और यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई, जिसका समिति के कई सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया।

🔍 रिटायर्ड जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बनी कमेटी; 2 दिसंबर को सौंपी जानी है जांच रिपोर्ट
  • नई कमेटी का गठन: इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया है। अब इस कमेटी ने अपनी जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

  • दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया: जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना और उनकी टीम ने नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में बैठकर सुनवाई शुरू कर दी है। सदस्यों को यहां 18 नवंबर तक 32 साल पहले जमा कराए गए 40 प्रतिशत आवंटन राशि, तीनों किश्त की रसीदें, [पैन कार्ड Redacted] व आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र के अलावा समिति के सदस्य के रूप में काटी गई रसीद से संबंधित सभी मूल दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है। इसके बाद आगामी 2 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है, तब तक इस कमेटी को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।

💰 चेक वापस लेने वालों को भी मिल सकता है मौका; नियमों के तहत हो रही है समीक्षा
  • रकम वापसी का पेंच: प्लॉट का आवंटन निरस्त होने के उस दौर में प्राधिकरण ने सभी आवंटियों को उनकी जमा राशि के चेक वापस लौटा दिए थे। इनमें से करीब 100 लोगों ने उन चेक को बैंक से कैश भी करा लिया था। हालांकि, बाद में संबंधित सदस्यों ने उस चेक की राशि को ब्याज या नियमों के तहत वापस जमा करा दिया था। अब ऐसे सभी सदस्यों को भी इस प्रक्रिया के तहत दोबारा एक निष्पक्ष मौका दिए जाने की पूरी संभावना है।

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