भिवानी में बड़ा खुलासा: नगर परिषद की करोड़ों की जमीन पर चल रहा था अवैध कब्जा, रविवार को एक्शन में आई टीम
भिवानी में नगर परिषद की करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। अवकाश के दिन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया। पूरी खबर पढ़ें।
शहर में नगर परिषद की करोड़ों रुपये कीमत की बेशकीमती सरकारी जमीन पर दो अलग-अलग जगहों पर अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों की शिकायतें मिलने पर रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रविवार का सरकारी अवकाश होने के बावजूद नगर परिषद की विशेष टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर ग्वार फैक्टरी क्षेत्र और हांसी गेट पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को तुरंत प्रभाव से रुकवा दिया।
🏢 मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के सामने नंबरी प्लॉट पर चल रहा था निर्माण; बिना सुरक्षा के पड़े हैं करोड़ों के प्लाॅट
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लेंटर डालने की चल रही थी तैयारी: ग्वार फैक्टरी क्षेत्र में मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के ठीक सामने नगर परिषद के नंबरी प्लॉट पर अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया जा रहा था। रविवार को अचानक मकान की छत पर लेंटर डालने की तैयारी चल रही थी। सूचना मिलने पर नगर परिषद की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्यकारी अभियंता जसवंत सिंह ने जब दस्तावेजों की जांच की, तो वह जमीन नगर परिषद के नाम का नंबरी प्लॉट निकली। इसके बाद तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवा दिया गया।
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सुरक्षा के अभाव में मंडराता खतरा: मेला ग्राउंड बूस्टर स्टेशन के सामने नगर परिषद के कई नंबरी प्लॉट मौजूद हैं। इनकी पिछले कई दशकों से न तो नीलामी हुई है और न ही कोई अलॉटमेंट किया गया है, जिसके चलते करोड़ों रुपये कीमत के ये प्लॉट खाली पड़े हैं। इससे पहले भी इन जमीनों पर अवैध कब्जे के कई प्रयास हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर परिषद ने न तो इनकी सुरक्षा के लिए कोई चहारदीवारी (बाउंड्री वॉल) कराई और न ही वहां सरकारी संपत्ति होने का कोई बोर्ड लगाया। यहां 300 वर्ग गज के कई नंबरी प्लॉट हैं, जिनमें से एक-एक प्लॉट की कीमत वर्तमान में एक से डेढ़ करोड़ रुपये आंकी जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि इतने दिनों तक धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
🌳 हांसी गेट पर ग्रीन बेल्ट और कॉमर्शियल जमीन पर कब्जे की आशंका; बिना नक्शे के बन रही थीं दुकानें
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ग्रीन बेल्ट के पास संदिग्ध निर्माण: हांसी गेट पर केएम स्कूल के ठीक सामने नगर परिषद की ग्रीन बेल्ट स्थित है, जो पूरी तरह नगर परिषद की सीमा में आती है। इसके आसपास पिछले कुछ समय में कई कॉमर्शियल दुकानें और शोरूम बन चुके हैं। रविवार को ग्रीन बेल्ट के समीप एक प्लॉट पर संदिग्ध निर्माण की सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया और निर्माणकर्ता को संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में तलब किया।
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बिना नक्शे पास कराए निर्माण: अधिकारियों के अनुसार, संबंधित स्थान पर बिना कोई नक्शा पास कराए अवैध रूप से कॉमर्शियल निर्माण किया जा रहा था। इसके पास ही ग्रीन बेल्ट की जमीन भी है, जिसकी अभी पैमाइश होना बाकी है। ऐसे में यह गहरी आशंका जताई जा रही है कि इस निर्माण के दायरे में ग्रीन बेल्ट की बहुमूल्य जमीन भी शामिल हो सकती है। हांसी गेट पर इन कॉमर्शियल भूखंडों की कीमत ढाई करोड़ रुपये से भी अधिक आंकी गई है।
⚖️ उपायुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद महीनों से लंबित पड़ी है कार्रवाई
हांसी गेट पर नगर परिषद की करीब 2400 वर्ग गज बेशकीमती जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए जिला उपायुक्त ने गत 14 सितंबर को जिला नगर आयुक्त को सख्त आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद नगर परिषद के स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2018 में नगर परिषद ने स्वयं अपनी जमीन की पैमाइश कराई थी, जिसमें केएम स्कूल, केएम शिक्षण संस्था सहित 12 दुकानों का अवैध कब्जा पाया गया था। इस मामले की शिकायत ‘समाधान शिविर’ में दी गई थी, जिसके बाद उपायुक्त ने अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से इसकी जांच भी कराई थी। जांच रिपोर्ट में अवैध कब्जे की बात पूरी तरह साबित हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लगभग दो महीने से यह गंभीर मामला अधिकारियों की फाइलों में लंबित है और कब्जा हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या बिना अनुमति के निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। संज्ञान में आए सभी मामलों में दस्तावेज तलब कर लिए गए हैं और नियमों के विरुद्ध एक इंच भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।