पानीपत में CPCB के सख्त नियमों पर टकराव तेज: NFL और शुगर मिल समेत 20 औद्योगिक इकाइयों पर बंद होने का खतरा
पानीपत में CPCB के कड़े नियमों को लेकर उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव गहरा गया है। CPCB ने 20 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि NFL को 31 दिसंबर तक राहत मिली है।
पानीपत। औद्योगिक नगरी पानीपत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सख्त नियमों को लेकर उद्योगपतियों और सरकारी एजेंसियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गत 13 नवंबर को CPCB के कड़े नियमों के विरोध में पानीपत के करीब 20 औद्योगिक संगठनों ने एकजुट होकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। इस दौरान उद्यमियों ने मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय मंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर नियमों में व्यावहारिक राहत देने की पुरजोर मांग की थी। हालांकि, इस प्रदर्शन के ठीक अगले ही दिन 14 नवंबर को CPCB की ओर से NFL और शुगर मिल सहित 20 औद्योगिक इकाइयों को 48 घंटे के भीतर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। बोर्ड का तर्क है कि इन इकाइयों के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और वे निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही हैं।
🤝 पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने किया उद्योगपतियों की मांगों का समर्थन; समाधान का दिलाया भरोसा
इस गरमागरम माहौल के बीच राज्य के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने उद्योगपतियों की मांगों का खुलकर समर्थन किया है और इस विवाद के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपति सरकार को भारी-भरकम राजस्व देते हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में उनकी अहम भूमिका है। यदि उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा, जिससे सरकार को भी टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्त होगा।
कुछ उद्यमियों ने हाल ही में उनसे पर्यावरण संबंधी समस्याओं को लेकर मुलाकात की थी, जिस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे और इसका एक सकारात्मक समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
📊 प्रदूषण बोर्ड के रीजनल अधिकारी ने 20 इकाइयों की कार्रवाई पर दी स्थिति स्पष्ट
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि CPCB के निर्देशों के तहत औद्योगिक इकाइयों को एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) अपग्रेड करने के लिए बैग फिल्टर या वेट स्क्रबर लगाने थे। इसके लिए 30 सितंबर तक खरीद आदेश (PO) जमा कराकर CPCB के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया था:
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8 इकाइयां: इनमें से 8 इकाइयों ने समय पर खरीद आदेश जमा तो करा दिए थे, लेकिन उन्हें पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था, जिनका रिकॉर्ड अब पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा।
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10 इकाइयां: यह इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और वहां प्लांट व मशीनरी भी मौजूद नहीं है। इसकी रिपोर्ट पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) को भेजी जाएगी।
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2 इकाइयां: इन दो इकाइयों ने न तो खरीद आदेश जमा कराए और न ही पोर्टल पर अपलोड किए, जिसके चलते इनके खिलाफ पहले ही क्लोजर नोटिस जारी किया जा चुका है और इन्हें सील करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🛡️ NFL को 31 दिसंबर तक मिली राहत; थर्मल पावर प्लांट और रिफाइनरी के आंकड़े सुरक्षित
राहत भरी खबर देते हुए रीजनल अधिकारी ने बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने NFL को 31 दिसंबर 2026 तक की विशेष छूट प्रदान की है। सरकारी प्रक्रिया, प्लानिंग और जरूरी अनुमतियों में लगने वाले समय को देखते हुए यह रियायत दी गई है। इस तय अवधि तक NFL अपने मौजूदा स्तर पर सुचारू रूप से संचालन कर सकेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लेगा।
इसके अलावा, थर्मल पावर प्लांट की तीन यूनिटों में से यूनिट नंबर 4 और 8 पहले ही CAQM की निर्धारित 50 की सीमा के भीतर कार्य कर रही हैं, जबकि यूनिट नंबर 6 में सिस्टम और प्लांट अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। रिफाइनरी की चिमनियों का प्रदूषण संबंधी डेटा भी 50 से नीचे दर्ज किया गया है, हालांकि एक ऐसी चिमनी, जो संबंधित प्लांट में संचालित नहीं है, उसके डेटा की विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं।
⚠️ उद्योगों को उपकरण चालू रखने और वैध ईंधन इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत
प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने सभी उद्योगपतियों से अपील की है कि वे अपने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को नियमित रूप से चालू रखें और केवल वैध ईंधन (Approved Fuel) का ही इस्तेमाल करें। मॉनिटरिंग डिवाइस हर समय सक्रिय रहनी चाहिए तथा बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में डेटा का संचार न रुके, इसके लिए यूपीएस या इनवर्टर की पुख्ता व्यवस्था होना जरूरी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उपकरण खराब होने पर आफ्टर-सेल्स सर्विस में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए PCB से प्रक्रिया को और सरल बनाने का अनुरोध किया गया है।
⚖️ संतुलन बनाने की चुनौती; क्या निकलेगा इस विवाद का हल?
पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियमों को लेकर उद्योगों और सरकारी एजेंसियों के बीच यह टकराव अब एक बड़े चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ जहां उद्योगपति नियमों में व्यावहारिक राहत और बंद फैक्ट्रियों को दोबारा सुचारू करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ CPCB अपनी कार्रवाई के जरिए कड़ाई बरत रहा है।
NFL को मिली दिसंबर अंत तक की मोहलत और 20 इकाइयों पर बंदी के आदेशों ने नियमों के समान और पारदर्शी क्रियान्वयन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रदेश के तमाम कारोबारियों और श्रमिकों की निगाहें मुख्यमंत्री के आगामी हस्तक्षेप पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के अस्तित्व के बीच संतुलन कैसे बिठाएगी, क्योंकि उद्योगों पर ताला लगने का सीधा असर केवल व्यापार पर ही नहीं, बल्कि हजारों श्रमिकों के रोजगार और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।