उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में वोटर लिस्ट फर्जीवाड़ा मामला: योगी सरकार ने दो PCS अधिकारियों को किया निलंबित
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में वोटर लिस्ट में अनियमितता के मामले में योगी सरकार ने दो पीसीएस अधिकारियों हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी को निलंबित कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की मतदाता सूची (Voter List) में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग (Election Commission) के स्पष्ट निर्देशों के बाद योगी सरकार ने पीलीभीत में उप जिलाधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के रूप में तैनात रहे दो पीसीएस (PCS) अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस पूरे बहुचर्चित मामले की जांच अब मुरादाबाद के मंडलायुक्त को सौंप दी गई है।
📋 कौन-कौन अधिकारी हुए निलंबित और क्या हैं निर्देश?
निलंबित किए गए अधिकारियों में हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी के नाम शामिल हैं, जो पूर्व में पीलीभीत में ईआरओ के पद पर तैनात थे। निर्वाचन आयोग के कड़े निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की यह संस्तुति और कार्रवाई पूरी की है।
इससे पहले 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में आयोग ने कड़े निर्देश दिए थे कि ईआरओ मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तुरंत निलंबित किया जाए। आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि इन अधिकारियों की चार्जशीट की समीक्षा रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाए और आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इन्हें किसी भी दशा में बहाल नहीं किया जाएगा।
🔍 एफआईआर में बीएनएस की धारा 198 जोड़ने के निर्देश
चुनाव आयोग ने केवल निलंबन तक ही कदम नहीं रोका, बल्कि यह भी निर्देश दिया था कि दोनों आरोपी अधिकारियों के अलावा मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज मौजूदा एफआईआर (FIR) में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 198 को भी जोड़ा जाए, ताकि इस प्रकार के चुनावी धोखाधड़ी के मामलों में बेहद सख्ती से कानूनी शिकंजा कसा जा सके। आयोग ने स्पष्ट किया था कि यदि किसी अधिकारी के स्पष्टीकरण के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद करने का विचार भी किया जाए, तो उससे पहले आयोग से पूर्व परामर्श लेना अनिवार्य होगा।
📢 विपक्ष के हमलों के बाद हरकत में आया प्रशासन
गौरतलब है कि यह पूरा विवाद तब तूल पकड़ा जब मुख्य विपक्षी दलों—कांग्रेस और समाजवादी पार्टी—ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए थे। इन शिकायतों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यभर के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कार्यरत कंप्यूटर सहायकों की ‘ECINET’ पोर्टल आईडी को तुरंत निष्क्रिय कर दें। यह बड़ा कदम पीलीभीत में लॉगिन क्रेडेंशियल्स के कथित दुरुपयोग और गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद उठाया गया था, जिसके बाद अब प्रशासन ने प्रशासनिक स्तर पर गाज गिरानी शुरू कर दी है।