अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की बंपर जीत: संसद के दोनों सदनों पर कब्जा, जानिए भारत पर क्या पड़ेगा असर

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के आए ताजा और चौंकाने वाले परिणामों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों—हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचले सदन) और सीनेट (उच्च सदन)—पर अब डेमोक्रेटिक पार्टी का पूर्ण नियंत्रण हो गया है।

चुनाव के नतीजों का ब्योरा:

• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स: 435 सीटों में से डेमोक्रेटिक पार्टी ने 228 सीटें जीती हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 139 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी।

• सीनेट का समीकरण: सीनेट की 35 सीटों पर हुए चुनाव में डेमोक्रेट्स ने 20 सीटें और रिपब्लिकन ने 13 सीटें जीती हैं। इस प्रकार 100 सदस्यीय सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास अब 54 सीटें और रिपब्लिकन के पास 44 सीटें हो गई हैं।

इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियों के खिलाफ अमेरिकी जनता का सीधा फैसला माना जा रहा है। चुनाव में बढ़ती महंगाई, दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ और ईरान के साथ जारी अमेरिका के युद्ध के कारण ईंधन की आसमान छूती कीमतें मुख्य मुद्दे रहे। एसोसिएटेड प्रेस (AP) के वोटर पोल के अनुसार, अधिकांश मतदाता बढ़ती आर्थिक तंगी के लिए ट्रंप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं।

🇮🇳 भारत पर क्या पड़ेगा इस राजनीतिक फेरबदल का असर?

वैश्विक और द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषण: संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने से डेमोक्रेट्स को नए कानून बनाने, बजट पारित करने और राष्ट्रपति के कामकाज की जांच करने की अपार ताकत मिलेगी। हालांकि, इससे अमेरिका की विदेश नीति पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आएगी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर सुरक्षित है। फिर भी, भारत पर इसका असर तीन बड़े क्षेत्रों—व्यापार (Trade), वीजा (H-1B Visa) और रक्षा सहयोग (Defense Cooperation) में देखा जा सकता है।

🌐 टैरिफ, ट्रेड पॉलिसी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

• टैरिफ की स्थिति: अमेरिका भारतीय निर्यात का एक बहुत बड़ा बाजार है। फरवरी में दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पेश किया था, जिसके तहत अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय सामान पर 18% तक का retaliatory tax (जवाबी टैक्स) लगाने की बात कही थी।

• सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप की आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल से लगाए गए वैश्विक टैक्स को रद्द करने के बाद यह टैक्स घटकर 10% के शुरुआती स्तर पर आ गया था।

• अंतिम चरण में समझौता: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच पूर्ण व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में है, लेकिन डेमोक्रेट्स के बहुमत से व्यापारिक शर्तों पर संसद में गहन समीक्षा हो सकती है।

🛂 H-1B वीजा नियम और रक्षा सहयोग पर क्या होगा रुख?

भारतीय पेशेवरों और रक्षा क्षेत्र पर प्रभाव:

• H-1B वीजा पर जांच: संसद में डेमोक्रेट्स का वर्चस्व बढ़ने से H-1B वीजा नियमों में ट्रंप सरकार की एकतरफा सख्ती पर जांच और चर्चा बढ़ सकती है। इससे अमेरिका में काम करने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों को राहत मिल सकती है।

• 1 लाख डॉलर फीस का मुद्दा: हालांकि, ट्रंप द्वारा नए H-1B आवेदनों पर घोषित 1 लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस संसद के इस बदलाव से अपने आप खत्म नहीं होगी, इसके लिए अलग से विधायी प्रक्रिया अपनानी होगी।

• रक्षा नीतियां: भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी अमेरिकी संसद में गहन बहस देखने को मिलेगी। हालांकि, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का मानना है कि ट्रंप के पास मौजूद वीटो अधिकारों के कारण संसद की भूमिका एक हद तक सीमित रहेगी।