आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं: ईडी को मिली 4 दिन की कस्टडी रिमांड, 16 नवंबर तक होगी पूछताछ

गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को उनकी 4 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। इसके तहत ईडी 16 नवंबर की शाम तक उनसे गहन पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी 426.46 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले, सरकारी धन के दुरुपयोग और संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण से जुड़े मामलों की पड़ताल कर रही है। अदालत ने मनी ट्रेल और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच को रिमांड के लिए आवश्यक माना है, साथ ही पूछताछ के दौरान मेडिकल परीक्षण कराने और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना न देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

⚖️ जमानत के तुरंत बाद जौहर यूनिवर्सिटी मामले में हुई थी गिरफ्तारी; डासना जेल में बंद हैं आजम खान

गिरफ्तारी और पृष्ठभूमि:

• जेल से पुन: गिरफ्तारी: हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गत 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा हुए आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया था।

• न्यायिक हिरासत: इसके बाद 1 नवंबर को विशेष PMLA कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, और तब से वे गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। हाल ही में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बृहस्पतिवार को गाजियाबाद जिला कारागार पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की और सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।

🔍 ईडी के गंभीर आरोप; सरकारी धन के दुरुपयोग और व्यक्तिगत खातों में पैसे ट्रांसफर करने का दावा

जांच एजेंसी के खुलासे:

• बुनियादी ढांचे का दुरुपयोग: ईडी का मुख्य मामला जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और जमीन के लेन-देन पर केंद्रित है। एजेंसी का दावा है कि निजी विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी धन का इस्तेमाल किया गया और फंड को दूसरे मदों में डायवर्ट किया गया।

• कमीशन और अवैध हस्तांतरण: जांच के अनुसार, ठेके हासिल करने वाली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों ने सरकारी ठेकों की करीब 30 फीसदी रकम आजम खान के निजी बैंक खातों और अन्य लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा, राजनीतिक दबाव बनाकर चंदा लेने और ओबीसी हॉस्टल जैसी सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर करने के भी गंभीर आरोप हैं।