केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर और अलाउंस में कितना होगा नुकसान? जानिए पूरा गणित

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा. हालांकि, रिपोर्ट सौंपने और उसके बाद सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने में होने वाली किसी भी तरह की देरी से कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसकी मुख्य वजह यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर (बकाया राशि) केवल बेसिक पे पर दिया जाता है, ना कि अन्य अलाउंस पर. रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंत्रियों का समूह इसकी समीक्षा करेगा, जिसके बाद ही अंतिम नोटिफिकेशन जारी होगा.

💸 कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता अलाउंस पर एरियर?

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसलिए संशोधित 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नोटिफिकेशन की तारीख तक का एरियर मिलेगा. हालांकि, पुराने नियमों के मुताबिक यह एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी पर देय होता है, जबकि महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जैसे भत्तों पर एरियर का लाभ नहीं मिलता है. हालांकि, यदि आयोग जल्दी लागू होता है, तो कर्मचारियों को लंबे समय तक बढ़ी हुई दरों पर ये भत्ते मिलने लगते हैं.

📊 लेवल 7 के कर्मचारियों को हो सकता है लाखों का नुकसान, जानिए संभावित कैलकुलेशन

यदि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है और इसकी रिपोर्ट मई 2027, अगस्त 2027 या जनवरी 2028 तक टलती है, तो कर्मचारियों को क्रमशः 17 महीने, 20 महीने या 25 महीने के एरियर का नुकसान उठाना पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, अनुमानित 2.1 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यदि कोई देरी होती है, तो लेवल 7 के कर्मचारियों (जिनकी मूल सैलरी 44,900 रुपये है) को लगभग 2.29 लाख से लेकर 3.32 लाख रुपये तक का संभावित नुकसान हो सकता है. हालांकि, वास्तविक स्थिति आयोग की रिपोर्ट आधिकारिक रूप से नोटिफाई होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी.