गुरुग्राम में सादा पानी न देना पड़ा महंगा: 98 रुपये की बोतलों के बदले रेस्तरां पर 31,098 रुपये का जुर्माना, उपभोक्ता आयोग का फैसला

गुरुग्राम में ग्राहक को सादा पानी देने से मना करने पर उपभोक्ता आयोग ने रेस्तरां पर कुल 31,098 रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़ें पूरा फैसला।

गुरुग्राम: होटल-रेस्तरां में ग्राहकों को मुफ्त में साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम की अनदेखी करना गुरुग्राम के एक रेस्तरां को महंगा पड़ गया। परिवार के साथ डिनर करने गए एक ग्राहक को सादा पानी देने से इनकार करने और जबरन बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेस्तरां पर जुर्माना लगाया है। महज 98 रुपये की दो पानी की बोतलों के बदले अब रेस्तरां को ग्राहक को कुल 31 हजार 98 रुपये का भुगतान करना होगा।

🍽️ सादा पानी से इनकार, 98 रुपये में खरीदनी पड़ी दो बोतलें

जवाहर नगर निवासी मोहित जैन 8 मार्च 2026 को अपने परिवार के साथ राजीव चौक स्थित काफिला कोर्ट पार्किंग रेस्तरां में रात का खाना खाने गए थे। उन्होंने आयोग में बताया कि रेस्तरां के कर्मचारियों से पीने के लिए सादा पानी मांगा था, लेकिन स्टाफ ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि उनके यहां केवल बोतलबंद पानी ही परोसा जाता है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मोहित को मजबूरी में 500-500 मिलीलीटर की पानी की दो बोतलें खरीदनी पड़ीं, जिसके लिए उनसे 98 रुपये वसूले गए। इस डिनर का कुल बिल 916 रुपये बना था।

⚖️ आयोग का सख्त आदेश: ब्याज, मुआवजा और वाद खर्च

आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल तथा सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए खाने के बिल और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 4 जुलाई 2022 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का गहन अध्ययन किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि मेन्यू में दर्ज खाद्य पदार्थों की कीमत और लागू टैक्स के अलावा ग्राहकों से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने रेस्तरां को सेवाओं में गंभीर लापरवाही और दिशानिर्देशों के उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए कड़ा आदेश जारी किया। फैसले के तहत रेस्तरां को पानी की बोतलों के 98 रुपये शिकायत दर्ज होने की तारीख यानी 13 मार्च 2026 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने होंगे। इसके अलावा, ग्राहक को हुई मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक नुकसान के मुआवजे के तौर पर 20 हजार रुपये तथा मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया गया है।

⏳ 45 दिन की समय सीमा; चूकने पर 12% ब्याज व कानूनी कार्रवाई

आयोग ने रेस्तरां प्रबंधन को इस पूरी राशि का भुगतान आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर करने को कहा है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि तय समय सीमा में भुगतान न करने पर पूरी राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त, आदेश का पालन न करने की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72 के तहत रेस्तरां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कारावास, जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

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