दिल्ली-NCR प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: CJI सूर्य कांत की बेंच ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान से मांगा एक्शन प्लान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में खतरनाक रूप से बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए लिखित आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और तीन पड़ोसी राज्यों में वाहनों के कारण हो रहे बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से इस मामले में विस्तृत एक्शन प्लान और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग और तीनों पड़ोसी राज्यों से जवाब तलब किया है। इस महत्वपूर्ण पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

सुनवाई की शुरुआत में CJI सूर्य कांत, जस्टिस बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने संकेत दिया कि अदालत कुछ सख्त निर्देश जारी करेगी और सभी संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उनका सख्ती से पालन करना होगा। इसके बाद अदालत ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और अपडेट मांगा है। सुनवाई के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में CJI ने टिप्पणी करते हुए कहा, “हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।” वहीं, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट किया कि अदालत को पूरा भरोसा है कि CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित सभी जानकारों की राय पर पूरी गंभीरता से विचार करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या छोटे बच्चों के फेफड़े वर्तमान प्रदूषण स्थितियों के अनुसार खुद को बेहतर ढंग से ढाल पा रहे हैं या नहीं।

🔍 प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और PUC नियमों के पालन पर कड़ी नजर; मांगी गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट

प्रशासनिक कार्रवाई और डेटा की मांग:

• तत्काल कदम उठाने के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।

• PUC और पुराने वाहन: प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नियमों के अनुपालन और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, इसका पूरा विवरण मांगा गया है।

• वाहन जांच के आंकड़े: अदालत ने यह जानकारी भी मांगी है कि पिछले कुछ दिनों में कितने संदिग्ध वाहनों की जांच की गई और कितने वाहनों के चालान काटे गए हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को तय की गई है।

🫁 “व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि GRAP और विशेषज्ञों की सिफारिशों पर करेंगे भरोसा”; कोर्ट की दो टूक

कानूनी और तकनीकी पहलू:

• अस्पताल की रिपोर्ट पर टिप्पणी: सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट लाई गई, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में बच्चों के फेफड़े अब गुलाबी नहीं रहे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस प्रकार की व्यक्तिगत या अकेली राय को आधार नहीं बनाना चाहता।

• GRAP की अनिवार्यता: अदालत ने साफ कर दिया कि वह केवल आधिकारिक विशेषज्ञों की राय और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) की वैज्ञानिक सिफारिशों पर ही भरोसा करेगी, जब तक कि किसी पीयर-रिव्यू मेडिकल जर्नल में इसके विपरीत कोई ठोस शोध सामने न आ जाए।

• सीमित हस्तक्षेप: वायु प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस मामले में अदालत का न्यायिक हस्तक्षेप एक सीमा तक ही होना चाहिए, अन्यथा लोगों में कानून तोड़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बजाय, प्रशासन को त्योहारों और सामाजिक आयोजनों में प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए।