पंचकूला स्कूल में बच्ची से मारपीट मामला: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने दिए सुरक्षा ऑडिट के आदेश, 5 अफसरों से रिपोर्ट तलब

शहर पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की गंभीर घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने तथा भविष्य में ऐसी अवांछित घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। घटना की सूचना मिलते ही आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर 2026 को संबंधित स्कूल का औचक दौरा किया था, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से जुड़े प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया।

📋 13 नवंबर 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए पारित किया आदेश; व्यक्तिगत कार्रवाई के साथ व्यवस्थागत सुधार पर जोर

• गंभीर सवाल: आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है। यह घटना केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और आपातकालीन सहायता प्रणाली से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

• पूर्ण पीठ की जांच: आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने इस बात की गहराई से जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक तैनात थे और क्या अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठाया जा रहा था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थागत कमियों को दूर करना भी जरूरी है जिनके कारण यह घटना हुई।

🛡️ बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोग द्वारा सुझाए गए 8 प्रमुख निवारक उपाय

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आयोग ने राज्य सरकार को निम्नलिखित आठ व्यापक उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है:

• सकारात्मक अभिभावकत्व और जागरूकता: स्कूलों और अभिभावकों के बीच नियमित संवाद हो, ताकि बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुष्प्रभावों को समय रहते समझा जा सके।

• मनोवैज्ञानिक परामर्श: स्कूलों में योग्य बाल मनोवैज्ञानिकों और काउंसलर की उपलब्धता हो, ताकि शिक्षकों को बच्चों में शुरुआती तनाव या आक्रामकता पहचानने में मदद मिल सके।

• मजबूत सीसीटीवी निगरानी: हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 के तहत गलियारों, सीढ़ियों और कक्षाओं के प्रवेश द्वार पर कैमरे लगाए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो।

• एक समान एसओपी (SOP): प्रत्येक स्कूल में कक्षाओं की निगरानी, बुलिंग की रोकथाम, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया लागू हो।

• शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता: निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR 30:1) का कड़ाई से पालन हो और रिक्त पदों को समय पर भरा जाए।

• व्यापक सुरक्षा ऑडिट: प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट हो, जिसमें बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाए।

• प्रभावी निगरानी तंत्र: उपायुक्तों और उपमंडल अधिकारियों की अध्यक्षता वाली समितियां नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें।

• गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था: स्कूलों में एक ऐसी सरल व्यवस्था हो जहां बच्चे बिना किसी डर के अपनी समस्याएं या बुलिंग की शिकायत शिक्षकों और नोडल अधिकारियों से कर सकें।

📤 पाँच वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब; 28 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई

• प्रशासनिक जवाबदेही: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पाँच प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इनमें प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा विभाग), पुलिस आयुक्त (पंचकूला), उपायुक्त (पंचकूला), निदेशक (पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (हरियाणा) शामिल हैं।

• गोपनीयता और अगली तारीख: आयोग ने निर्देश दिए हैं कि बाल संरक्षण कानूनों के तहत दोनों बच्चों की पहचान और व्यक्तिगत विवरण पूरी तरह गोपनीय रखे जाएं। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी बच्चे को स्कूल परिसर में असुरक्षा का सामना न करना पड़े।