मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह, यूपी बना रक्षा आत्मनिर्भरता का केंद्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में ‘पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह’ के नाम से एक विशेष और भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह एक अत्यंत गौरवशाली अवसर है। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैनिक परिवार राष्ट्र की असीम शक्ति और हमारी गौरवशाली परंपरा का जीवंत प्रतीक है।

📊 देश में हर साल रिटायर होने वाले सैनिकों में 10 से 12 हजार यूपी से; पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना और गिनाईं उपलब्धियां

सैनिकों का योगदान और पिछली सरकारों की नीतियां:

• यूपी का बड़ा योगदान: मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश भर में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में से 10 से 12 हजार अकेले उत्तर प्रदेश से होते हैं, जो राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान का स्पष्ट प्रमाण है।

• पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रहार: उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने दशकों तक ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) जैसी मांग को लंबित रखा, क्योंकि सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज का नया भारत सैनिकों के सम्मान और उनके सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

🚀 डबल इंजन सरकार के ठोस कदम; शहीदों के परिजनों को 50 लाख की सहायता और अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20% आरक्षण

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार के मुख्य निर्णय:

• रक्षा आत्मनिर्भरता का केंद्र: सीएम योगी ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण तक, उत्तर प्रदेश आज देश में रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन चुका है।

• आर्थिक सहायता और रोजगार: डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि, परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20% तथा समूह ‘ख’ के पदों पर 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अब तक 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।

• राष्ट्रीय संकल्प: मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण सरकार का सर्वोच्च राष्ट्रीय संकल्प है।