शेख हसीना की वापसी पर भारत ने रखी दो बड़ी शर्तें, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर भारत ने सेना द्वारा ले जाने और निष्पक्ष सुनवाई की दो शर्तें रखी हैं। पूरी खबर पढ़ें।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत ने दो प्रमुख शर्तें रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना उन्हें वापस लेकर जाए और वहां उनकी पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई हो। ये शर्तें बांग्लादेश में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बीएनपी (BNP) सरकार के सामने रखी गई हैं। हालांकि, भारत की इन दोनों शर्तों की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत हसीना की वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव को खत्म करने का एक व्यावहारिक रास्ता तलाश रहा है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इस पर देश के प्रचलित कानूनों के मुताबिक ही उचित फैसला लिया जाएगा।
🛩️ भारत की पहली शर्त: बांग्लादेशी सेना उठाए शेख हसीना को वापस ले जाने की पूरी जिम्मेदारी
सैन्य विमान या सीमा पर सुपुर्दगी की शर्त:
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सैन्य विमान भेजने की मांग: भारत की मंशा है कि बांग्लादेश की सेना शेख हसीना को वापस ले जाने की सीधी जिम्मेदारी उठाए। इसके लिए बांग्लादेश की सेना को दिल्ली अपना सैन्य विमान भेजना होगा, जिसके जरिए हसीना को सुरक्षित ढाका ले जाया जा सके।
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सीमा पर सुपुर्दगी का विकल्प: दूसरा विकल्प यह सुझाया गया है कि सेना भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसी पूर्व-निर्धारित स्थान से उन्हें अपने साथ ले जाए। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद जब हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं, तब वह एक सैन्य विमान से ही यहां पहुंची थीं।
🏛️ दूसरी शर्त: कानूनी सुरक्षा और मौत की सजा के खिलाफ अपील का अवसर देने की मांग
निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया:
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पुनर्विचार और अपील का अधिकार: भारत की दूसरी शर्त शेख हसीना की कानूनी सुरक्षा और मानवाधिकारों से जुड़ी है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश सरकार उन्हें मौत की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का पूरा मौका दे।
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मामले की दोबारा सुनवाई: साथ ही, जुलाई 2024 के दौरान हुए छात्र आंदोलनों व प्रदर्शनकारियों की मौतों से जुड़े मामलों में उनकी दोबारा निष्पक्ष सुनवाई हो। भारत का रुख है कि हसीना को निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक अदालत ने उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।
🛂 दिसंबर में लौटने की इच्छा जता चुकी हैं हसीना; बीएनपी ने पासपोर्ट मांगने पर उठाए गंभीर सवाल
पासपोर्ट विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रिया:
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पासपोर्ट और एनआईडी की मांग: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना ने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से अपना पासपोर्ट व राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) मांगा है, जिसे बांग्लादेश सरकार ने देने से साफ इनकार कर दिया है।
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बीएनपी का तीखा हमला: बीएनपी के संयुक्त महासचिव और सांसद खैरुल्ला कबीर खोकोन ने एक एजेंसी से बातचीत में आरोप लगाया कि हसीना पासपोर्ट मांगकर देश में अनावश्यक अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं, और अब बांग्लादेश की राजनीति में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है।