हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: सरकार ने ‘हरियाणा कोल्ड चेन नीति’ को दी मंजूरी, फसल नुकसान कम होगा और मिलेंगे बेहतर दाम
हरियाणा सरकार ने कृषि उपज को सुरक्षित रखने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 'हरियाणा कोल्ड चेन नीति' को मंजूरी दी है। यह नीति 2047 तक तीन चरणों में लागू होगी।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कृषि उपज को खेत से सीधे बाजार तक सुरक्षित और बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए ‘हरियाणा कोल्ड चेन नीति’ को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी नई नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान को कम करना, किसानों को उनकी उपज का उचित व बेहतर मूल्य दिलाना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और राज्य में एक आधुनिक व ऊर्जा दक्ष कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार करना है।
🏗️ हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी; एकीकृत व्यवस्था के रूप में होगा विकास
इस नई नीति के अंतर्गत केवल पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज बनाने के बजाय संग्रहण, पैकिंग, प्री-कूलिंग, भंडारण, शीत परिवहन (रीफर वैन) और बाजार तक सीधी पहुंच को एक संपूर्ण एवं एकीकृत व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत स्थानीय कृषि उत्पादन और बाजार की वास्तविक मांग के आधार पर जिला स्तर पर आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की पहचान की जाएगी।
📦 उत्पादन क्लस्टरों में बनेंगे आधुनिक पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज; बिचौलियों से मिलेगी राहत
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा।
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गांव स्तर पर सुविधाएं: गांव स्तर पर बनने वाले पैक हाउस में किसानों की उपज को एकत्र करने के साथ-साथ उसकी सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और आकर्षक पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
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सीधा बाजार जुड़ाव: इसके पश्चात उपज को शीत परिवहन के माध्यम से सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाएगा।
इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य किसानों को कटाई के तुरंत बाद औने-पौने दामों पर उपज बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता को समाप्त करना है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किसानों के सीधे जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाएगा।
🥛 दायरे में फल-सब्जियों के अलावा दूध, मछली, मांस और मसाले भी शामिल
नई कोल्ड चेन नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बेहद व्यापक बनाया गया है। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवों समेत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की सभी जल्दी खराब होने वाली तथा तापमान-संवेदनशील वस्तुओं को शामिल किया गया है।
🌿 बागवानी विभाग होगा नोडल विभाग; कई प्रमुख संस्थानों की रहेगी सहभागिता
इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बागवानी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। यह विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने, योजनाओं के तालमेल, प्रगति की समीक्षा और परिणामों की निरंतर निगरानी का कार्य करेगा। हालांकि, नीति से जुड़े सभी कार्य अकेले बागवानी विभाग के जिम्मे नहीं होंगे, बल्कि कार्य की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाएगी।
राज्य स्तरीय निगरानी व्यवस्था में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, सहकारिता और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभागों के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड (NABARD) और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा।
📱 किसानों को मिलेगी दैनिक बाजार भाव और परिवहन की सटीक जानकारी
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पैक हाउस पर दैनिक बाजार भाव और उपलब्ध परिवहन साधनों की जानकारी प्रदर्शित करने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे किसान अपनी उपज की कटाई और बिक्री का निर्णय बाजार की ताजा स्थिति के अनुसार ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों, खरीदारों और कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाताओं को आपस में जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उपज की आवाजाही और उसके स्रोत की ट्रैकिंग सुनिश्चित होकर आपूर्ति व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता आएगी।
☀️ पुराने कोल्ड स्टोरेज होंगे आधुनिक; सौर ऊर्जा और रेटिंग प्रणाली पर जोर
नीति में प्रदेश में पहले से मौजूद पुराने कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पुरानी शीतलन प्रणालियों में तकनीकी सुधार के साथ-साथ सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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ऊर्जा ऑडिट, डिजिटल तापमान निगरानी और परिवहन की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।
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कोल्ड चेन सुविधाओं की कार्यक्षमता, ऊर्जा खपत, उत्पाद नुकसान और सेवा गुणवत्ता के आधार पर प्रदर्शन मानक (Performance Standards) विकसित किए जाएंगे, और इन मानकों से मिलने वाली रेटिंग को सरकारी प्रोत्साहन व आधुनिकीकरण सहायता से जोड़ा जाएगा।
📅 2047 तक तीन चरणों में लागू होगी नीति; किसानों की आय वृद्धि होगी सफलता की कसौटी
हरियाणा कोल्ड चेन नीति को आगामी 2047 तक तीन सुव्यवस्थित चरणों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है:
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पहला चरण (2026-2032): इसमें प्रदर्शन मानक तैयार करने, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्लस्टरों पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा।
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दूसरा चरण (2033-2040) और तीसरा चरण (2041-2047): इसके बाद के चरणों में कोल्ड चेन नेटवर्क का व्यापक विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और किसानों को बेहतर मूल्य वाले घरेलू व अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
राज्य सरकार के अनुसार, इस नीति की वास्तविक सफलता केवल कोल्ड चेन सुविधाओं की संख्या बढ़ने से नहीं, बल्कि किसानों को मिलने वाले बेहतर मूल्य, कटाई के बाद होने वाले नुकसान में ठोस कमी और बाजार तक उनकी सुगम पहुंच से ही मापी जाएगी।