हरियाणा के 11,700 ग्रुप-डी कर्मचारियों का कैडर तय: 6,055 कॉमन कैडर से बाहर, वरिष्ठता और पदोन्नति के नए नियम जारी
हरियाणा में 11,700 ग्रुप-डी कर्मचारियों के कैडर निर्धारण का फैसला हुआ। 6,055 कर्मचारी कॉमन कैडर से बाहर होंगे और 68 को 30 दिन में रिलीव किया जाएगा।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के कैडर निर्धारण को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रिया पूरी कर ली है। कर्मचारियों से प्राप्त विकल्पों के आधार पर प्रदेश के 11,700 कर्मचारियों के कैडर को लेकर अंतिम निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत 6,055 कर्मचारी कॉमन कैडर से बाहर हो जाएंगे, जबकि 5,645 कर्मचारी पहले की तरह साझा कैडर का हिस्सा बने रहेंगे।
कॉमन कैडर से अलग होने वाले कर्मचारियों में से 5,987 को उनके वर्तमान विभागों में ही रखा जाएगा। वहीं, 68 कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में 20 नवंबर को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
⚖️ वरिष्ठता निर्धारण के लिए अलग-अलग नियम तय
सरकार ने साझा कैडर में रहने और विभागीय कैडर अपनाने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई है। कॉमन कैडर में बने रहने वाले 5,645 कर्मचारियों की आपसी वरिष्ठता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की संयुक्त मेरिट सूची और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय की जाएगी। इन कर्मचारियों पर हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 तथा समय-समय पर किए गए संशोधन लागू होंगे। उनकी नियुक्ति और पदोन्नति भी इन्हीं नियमों के तहत की जाएगी। दूसरी ओर, मौजूदा विभाग में बने रहने का विकल्प चुनने वाले 5,987 कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति और संबंधित विभाग में शामिल होने की स्थिति के आधार पर निर्धारित होगी। इस श्रेणी में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सात कर्मचारी भी शामिल हैं।
सरकार ने दूसरे विभागों से स्थानांतरित होकर आए कर्मचारियों और सामान्य तबादला प्रक्रिया के तहत विभाग बदलने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर भी अलग प्रावधान किए हैं, ताकि उनके सेवा संबंधी अधिकारों का निर्धारण स्पष्ट नियमों के अनुसार हो सके।
🔄 68 कर्मचारियों को 30 दिन में करना होगा रिलीव
कैडर निर्धारण के फैसले में उन 68 कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया के दौरान दूसरे विभागों में भेजा गया था। इन कर्मचारियों ने अब अपने मूल विभाग में वापस लौटने का विकल्प चुना है। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर इन कर्मचारियों को मौजूदा विभाग से रिलीव कर मूल विभाग में भेजा जाए। इनकी वरिष्ठता इस तरह निर्धारित होगी, जैसे इनका विभागीय तबादला हुआ ही नहीं था। अर्थात मूल विभाग में इनकी पहले से निर्धारित वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी।
🔒 विकल्प बदलने की नहीं मिलेगी अनुमति
सरकार ने कैडर चयन के मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारियों द्वारा दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। 15 अगस्त 2026 तक अथवा दोबारा विकल्प देने के लिए निर्धारित अवसर के दौरान 30 अक्टूबर 2026 तक विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारियों को उनके मौजूदा विभाग में बने रहने वाला माना जाएगा। एक बार विकल्प देने के बाद भविष्य में उसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी। इससे कैडर निर्धारण की प्रक्रिया में स्थिरता बनी रहेगी और विभागों को कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।
📄 अस्थायी वरिष्ठता सूची पर मांगी जाएंगी आपत्तियां
मानव संसाधन विभाग के आदेशों के अनुसार अब संबंधित विभागों में कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड, रोस्टर रजिस्टर और HRMS पोर्टल पर उपलब्ध विवरण अपडेट किया जाएगा। इसके बाद विभागवार वरिष्ठता सूचियां तैयार की जाएंगी। सबसे पहले अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी होगी। कर्मचारियों को इस सूची में दर्ज विवरण की जांच करने और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों की जांच के बाद वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
⏸️ EWS कर्मचारियों की वरिष्ठता पर फिलहाल रोक
सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। इन कर्मचारियों की वरिष्ठता अदालतों में विचाराधीन मामलों के अंतिम निर्णय आने तक निर्धारित नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार के इस फैसले से 11,700 ग्रुप-डी कर्मचारियों के कैडर को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होने का रास्ता साफ हुआ है। अब विभागवार वरिष्ठता सूची तैयार होने के बाद कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में भी सुविधा होगी।