हरियाणा न्यूज़: निजी इमारतों के किराये से मिलेगी मुक्ति, मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को भेजा प्रस्ताव

हरियाणा सरकार ने खाली पड़े एग्रो मॉल को सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर देने का फैसला किया है। पंचकूला की 91 इकाइयों से इसकी शुरुआत होगी। पूरी खबर पढ़ें।

चंडीगढ़। किसानों को कृषि से जुड़ी तमाम आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किए गए हरियाणा के एग्रो मॉल अब सरकारी कार्यालयों के संचालन में काम आएंगे। वर्षों से अपेक्षित व्यावसायिक गतिविधियों का इंतजार कर रहे इन विशाल भवनों को उपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत निजी इमारतों में भारी-भरकम किराया देकर कार्यालय चला रहे सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को एग्रो मॉल में उपलब्ध स्थान किराये पर देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पंचकूला से की जा रही है, जहां 91 दुकाननुमा इकाइयों को सरकारी दफ्तरों के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी है।

सरकार की इस पहल के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य हैं—पहला, करोड़ों रुपये खर्च करके तैयार की गई सरकारी संपत्तियों को लंबे समय तक खाली रखने के बजाय जनहित में उपयोग में लाना और दूसरा, निजी भवनों में दफ्तर चलाने के लिए सरकारी खजाने से दिए जा रहे किराये के बोझ को कम करना।

📩 मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को भेजा प्रस्ताव

इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से प्रदेश के सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों तथा प्रबंध निदेशकों को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र में पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एग्रो मॉल में उपलब्ध स्थान को कार्यालयों के रूप में किराये पर लेने का विकल्प दिया गया है।

संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध जगह का चयन करने और सीधे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करने के लिए कहा गया है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए सचिवालय की प्रशासनिक अधिकारी शाखा के माध्यम से अलग से पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जगह की उपलब्धता, चयन और आवंटन से संबंधित आगे की सभी कार्रवाई कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर ही पूरी की जाएगी।

📐 91 इकाइयों में चल सकेंगे दफ्तर; 40 रुपये प्रति वर्ग फुट तय हुआ किराया

पंचकूला एग्रो मॉल में कुल 91 इकाइयों को सरकारी कार्यालयों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिनका किराया 40 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। विभाग अपनी जरूरत और कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप जगह चुन सकेंगे:

  • भूतल (Ground Floor): यहां 71 छोटी-बड़ी दुकानें हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1577.32 वर्ग मीटर है।

  • तीसरी मंजिल (Third Floor): यहां 20 दुकानें उपलब्ध हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 1206.67 वर्ग मीटर है।

इस प्रकार दोनों मंजिलों पर कुल 91 इकाइयां सरकारी कामकाज के लिए उपलब्ध हैं। इससे न केवल सरकारी खजाने की बचत होगी, बल्कि निजी मकान मालिकों के साथ होने वाले किराये और शर्तों के विवादों से भी विभागों को छुटकारा मिल सकेगा।

🏗️ 200 करोड़ रुपये की लागत से चार शहरों में तैयार हुए थे एग्रो मॉल

हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने वर्ष 2008 में तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान एग्रो मॉल परियोजना की शुरुआत की थी। पंचकूला, रोहतक, करनाल और पानीपत में इन भवनों के निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और वर्ष 2013-14 तक इनका निर्माण कार्य पूरा हो गया था।

इस परियोजना की मूल अवधारणा किसानों को कृषि उपकरण, खाद, बीज और कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री की सुविधा एक ही परिसर में देना था। लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद निजी कंपनियों और कारोबारियों की सीमित रुचि के चलते बड़ी संख्या में दुकानें खाली रह गईं। पूर्ववर्ती मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल में इन भवनों को बेचने और निजी कंपनियों को किराये पर देने के विकल्पों पर भी विचार हुआ, लेकिन वे योजनाएं सिरे नहीं चढ़ सकीं।

🗺️ पंचकूला के बाद रोहतक, करनाल और पानीपत की भी खुल सकती है राह

फिलहाल सरकार ने पंचकूला एग्रो मॉल से इस नए प्रयोग की शुरुआत की है। यदि पंचकूला में सरकारी विभागों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है और दफ्तरों का संचालन सुचारू रूप से शुरू होता है, तो भविष्य में रोहतक, करनाल और पानीपत स्थित एग्रो मॉल के उपयोग के लिए भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कितने विभाग इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और वर्षों से वीरान पड़े इन भवनों में सरकारी कामकाज कब तक शुरू हो पाता है।

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