गलत जानकारी देने पर दूर-दराज क्षेत्र में होगा ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने DDO और कर्मचारियों को दी सख्त चेतावनी

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही नॉन-टीचिंग कैडर के कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य सरकार की ‘मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026’ के तहत शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO) को पत्र जारी किया है। कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2026 तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) पोर्टल पर अपना पूरा डाटा और सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करना होगा।

⚠️ गलत जानकारी दी तो मिलेगा दूर-दराज में ट्रांसफर: सिफारिश कराने पर भी रोक, सुरक्षित श्रेणी को मिलेंगे 120 अंक

ट्रांसफर पॉलिसी के कड़े नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी गलत जानकारी दर्ज करता है तो सजा के तौर पर उसे ट्रांसफर ड्राइव से बाहर कर प्रदेश के दूरगामी क्षेत्र में भेजा जाएगा। इसके अलावा तबादले के लिए किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक सिफारिश कराने पर सख्त पाबंदी है। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में डेढ़ वर्ष से कम समय शेष है, या जो कैंसर, डायलिसिस, बायपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, 70% से अधिक दिव्यांग हैं, या 10 साल तक के बच्चे वाली विधवा महिलाएं हैं—उन्हें ‘सुरक्षित श्रेणी’ में रखते हुए पूरे 120 मेरिट अंक दिए जाएंगे और उनकी बिना सहमति ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

📋 HRMS और MIS पोर्टल पर आंकड़ों की विसंगति से विभाग सख्त: DDO पर तय होगी सीधी जिम्मेदारी

स्कूल शिक्षा निदेशालय की आईटी सेल की रिपोर्ट में सहायक, लिपिक, उप-अधीक्षक, ड्राइवर, जूनियर लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट और स्टेनो टाइपिस्ट के स्वीकृत व कार्यरत पदों के आंकड़े HRMS और MIS पोर्टल पर अलग-अलग पाए गए हैं। महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा कार्यालय ने SCERT गुरुग्राम और सभी DEO को दो दिनों के भीतर आंकड़ों का मिलान कर सही विवरण एक्सेल शीट में भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर दर्ज किसी भी गलत प्रविष्टि की सीधी जिम्मेदारी संबंधित DDO की होगी और लापरवाही बरतने पर सर्विस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।