उत्तर प्रदेश वोटर लिस्ट विवाद: 1.27 करोड़ नाम हटाने के योगी आदित्यनाथ के दावे पर ओवैसी ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सियासी विवाद तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब तलब किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम किस आधार पर और किन नियमों के तहत हटाए गए हैं? ओवैसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि हटाए गए नामों की आधिकारिक लिस्ट और उन्हें हटाने की वास्तविक वजहों को पूरी तरह पब्लिक किया जाए। 12 नवंबर को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों से पूछा कि आखिर मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने का यह आंकड़ा कहां से जुटाया है।

❓ वोटर लिस्ट से कितने और क्यों हटाए गए नाम? निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का दिया हवाला

आंकड़ों और श्रेणियों पर सवाल:

• राष्ट्रीय आंकड़े: ओवैसी ने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देशभर की मतदाता सूचियों से कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं। इनमें करीब 46 लाख मृत मतदाता, 25 लाख दोहरे नाम, 1.3 करोड़ दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाता और 87.19 लाख अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।

• पारदर्शिता की मांग: उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग के अपने आंकड़े अलग हैं, तो मुख्यमंत्री द्वारा 1.27 करोड़ नाम हटाने का यह आंकड़ा कैसे निकाला गया? ओवैसी ने मांग की कि निर्वाचन आयोग उन्हें और जनता को भी हटाए गए सभी नामों की सूची और श्रेणियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराए ताकि किसी भी योग्य मतदाता का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित न हो।

⚠️ एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल; पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की आशंका

विशेष गहन पुनरीक्षण और चिंताएं:

• एनआरसी की आशंका: AIMIM प्रमुख ने वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) की प्रक्रिया पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) लागू करने का जरिया बन सकती है।

• कानूनी प्रावधानों का विरोध: उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी चयन प्रक्रिया और उन्हें दी गई कानूनी छूट का भी कड़ा विरोध किया। उनका तर्क है कि चयन प्रक्रिया में सरकार को अनुचित और अत्यधिक लाभ मिलने से पूरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

📱 बिहार का दिया उदाहरण और कई राज्यों में मतदाताओं की सहायता के लिए लॉन्च किए मोबाइल ऐप

दलगत प्रयास और आगे की रणनीति:

• सुप्रीम कोर्ट का रुख: बिहार में हुए SIR का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां बिहार की सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किए गए 900 नामों की सूची भी सौंपी गई थी।

• सहायता केंद्र और ऐप: जनता की सहूलियत के लिए उनकी पार्टी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड के तीन जिलों की 2002 की वोटर लिस्ट तक पहुंच बनाने के लिए विशेष मोबाइल ऐप तैयार किए हैं। पार्टी कार्यालयों के माध्यम से आम नागरिकों को वोटर लिस्ट से जुड़ी हरसंभव जानकारी और सहायता प्रदान की जा रही है। ओवैसी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि नाम हटाने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए।