भारत में सोने के आयात पर लगाम लगाने की तैयारी: नीति आयोग ला रहा नई माइनिंग योजना, आसान होंगे नियम
भारत में सोने के आयात को कम करने के लिए नीति आयोग घरेलू खनन को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। जानिए देश में सोने के भंडार और नई नीति की पूरी डिटेल। पूरी खबर पढ़ें।
भारत में सोने के आयात पर अपनी भारी-भरकम निर्भरता को कम करने के लिए सरकार अब घरेलू स्तर पर सोने की खोज और खनन (Gold Mining) को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए नीति आयोग एक नई और व्यापक योजना तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत देश में सोने की खदानों में निवेश को तेजी से आकर्षित करने के वास्ते कंपनियों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन देने और खनन से जुड़े तमाम जटिल नियमों को सरल बनाने की सिफारिश की जा सकती है। इस प्रस्तावित योजना में कंपनियों को लंबे समय के लिए खनन अधिकार (Mining Rights) सौंपने और खनन परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों की तकनीकी क्षमता के आधार पर रेटिंग तय करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी शामिल हैं।
📉 क्यों विदेशों से सोना मंगाने को मजबूर है भारत? घरेलू उत्पादन सीमित होने से बढ़ रहा विदेशी मुद्रा पर दबाव
हकीकत यह है कि भारत में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले घरेलू उत्पादन बेहद सीमित होने के कारण देश को अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है। इससे देश की विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोने के आयात पर खर्च हो जाता है। ऐसे में सरकार अब देश के भीतर मौजूद सोने के विशाल भंडारों का वैज्ञानिक और बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है ताकि आयात बिल को कम किया जा सके।
🚫 भारत में क्यों नहीं रफ्तार पकड़ पाई गोल्ड माइनिंग? ये हैं मुख्य बाधाएं
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सोने की खदानों का विकास और विस्तार कई वजहों से अब तक तेजी नहीं पकड़ पाया है:
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जानकारी का अभाव: जमीन के नीचे मौजूद सोने के भंडार से जुड़ी पर्याप्त और सटीक तकनीकी जानकारी का अभाव।
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धीमी प्रक्रिया: सीमित खोज अभियान (Exploration), खनन परियोजनाओं को शुरू करने में लगने वाला लंबा प्रशासनिक समय।
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नीलामी और आर्थिक चुनौतियां: नीलामी की प्रक्रिया में खामियां और कई परियोजनाओं का आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद न होना।
इन तमाम अड़चनों के कारण निवेशक इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने से बचते आए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए नई नीति में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर मंजूरियों की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, खनिज भंडार से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने और कंपनियों के लिए एक स्थिर व पारदर्शी नीतिगत व्यवस्था तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
🗺️ भारत में कितना सोना मौजूद है? जानिए किस राज्य में है सबसे बड़ा भंडार
उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में कुल 50.1 करोड़ से 51.8 करोड़ टन प्राथमिक सोने के अयस्क संसाधन मौजूद हैं, जिनमें लगभग 600 से 607 टन शुद्ध सोना होने का अनुमान लगाया गया है:
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बिहार: देश में सबसे ज्यादा सोने के संसाधन बिहार में हैं, जहां देश के कुल सोने के संसाधनों का करीब 44 से 45% हिस्सा मौजूद है।
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राजस्थान और कर्नाटक: इसके बाद राजस्थान में लगभग 25% और कर्नाटक में 21% सोने के संसाधन हैं।
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अन्य राज्य: पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भी सोने के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं।
🌐 भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश
भारत वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने का आयातक देश बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश ने रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर यानी करीब 800 टन से ज्यादा सोने का आयात किया था। हालांकि, अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच सोने का आयात सालाना आधार पर 39.9% घटकर 24.78 अरब डॉलर दर्ज किया गया, इसके बावजूद देश की आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा बनी हुई है, जिसे कम करने के लिए यह नई नीति लाई जा रही है।