मनीला में 23वां ASEAN-India शिखर सम्मेलन: अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा के बीच भारत के लिए क्यों खास है यह समिट?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 नवंबर को मनीला में 23वें ASEAN-India समिट में हिस्सा ले रहे हैं। जानिए व्यापार घाटे को कम करने और समुद्री सुरक्षा पर भारत की बड़ी रणनीति। पूरी खबर पढ़ें।
भारत के लिए ASEAN समिट केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने आर्थिक और सामरिक हितों को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित हो रहे 23वें ASEAN-India शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरे में भारत की मुख्य प्राथमिकताओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में अपनी निर्णायक भूमिका का विस्तार करना शामिल है।
गौरतलब है कि ASEAN यानी ‘एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस’ दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का एक शक्तिशाली संगठन है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं। इन देशों की कुल आबादी करीब 70 करोड़ है और इनकी संयुक्त अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है, जो भारत के लिए व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
📊 128 अरब डॉलर का विशाल व्यापार, फिर भी भारत के सामने व्यापार घाटे की बड़ी चुनौती
आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और ASEAN देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 128.38 अरब डॉलर रहा। हालांकि, इसमें असंतुलन भारत के लिए चिंता का विषय है:
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निर्यात बनाम आयात: इस अवधि में भारत ने केवल 38.41 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि इन देशों से 89.96 अरब डॉलर का भारी आयात किया गया।
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व्यापार घाटा: इस तरह भारत को 51.55 अरब डॉलर का बड़ा व्यापार घाटा उठाना पड़ा। स्पष्ट है कि भारत ASEAN देशों से जितना सामान खरीद रहा है, उसके मुकाबले वहां कम सामान बेच पा रहा है।
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AITIGA की समीक्षा: इस व्यापारिक अंतर को पाटने के लिए भारत ASEAN के साथ मुक्त व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा जल्द से जल्द पूरी करना चाहता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाना, निर्यात बढ़ाना और व्यापार के नियमों को अधिक संतुलित बनाना है, ताकि इस समझौते का सीधा लाभ घरेलू उद्योगों को मिल सके।
🌊 दक्षिण चीन सागर के विवाद पर भारत की पैनी नजर; अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर
भारत के लिए ASEAN के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की एक बड़ी सामरिक वजह दक्षिण चीन सागर (South China Sea) भी है। इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र में चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया तथा ब्रुनेई के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर गहरा विवाद चल रहा है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र के बड़े हिस्से पर अपना एकतरफा दावा करता है।
वर्तमान में ASEAN और चीन इस क्षेत्र के लिए ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ तैयार करने पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके मसौदे के करीब 80% हिस्से पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने जैसे अहम मुद्दों पर अब भी मतभेद कायम हैं। भारत का स्पष्ट मानना है कि इस विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और सभी देशों के नौवहन (Navigation) व व्यापारिक गतिविधियों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए।
🛡️ समुद्री सुरक्षा से बढ़ेगा भारत का रणनीतिक प्रभाव; साल 2026 बना ‘समुद्री सहयोग वर्ष’
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समुद्री सहयोग वर्ष 2026: भारत साल 2026 को ASEAN के साथ ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मना रहा है। इसके तहत दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक अभ्यास, रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।
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स्वतंत्र साझेदारी की नीति: अमेरिका और चीन के बीच चल रही खींचतान के दौरान भारत की कोशिश किसी एक गुट या खेमे में शामिल होने के बजाय ASEAN देशों के साथ एक स्वतंत्र, भरोसेमंद और मजबूत साझेदारी विकसित करने की है। नई दिल्ली चाहती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापारिक रास्ते सुरक्षित रहें और किसी भी एक देश का वर्चस्व स्थापित न हो सके।
कुल मिलाकर, भारत के लिए इस ASEAN समिट के तीन सबसे बड़े लक्ष्य तय हैं— 128 अरब डॉलर से ज्यादा के आपसी व्यापार को नई ऊंचाई देना, 51.55 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करना और दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक समुद्री सुरक्षा में अपनी अग्रणी भूमिका को मजबूत करना। यही कारण है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच ASEAN आज भारत की विदेश नीति का सबसे अहम स्तंभ बन गया है।