रोहिंग्या हिंसा पर ICJ का बड़ा खुलासा: 2017 के सैन्य अभियान में करीब 10 हजार लोगों की हत्या, अदालत में हुई सुनवाई

रोहिंग्या हिंसा मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने खुलासा किया है कि 2017 के सैन्य अभियान में करीब 10 हजार लोगों की हत्या हुई थी। पूरी खबर पढ़ें।

म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने बड़ा खुलासा किया है। कोर्ट ने कहा है कि उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि साल 2017 में म्यांमार के सैन्य अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने करीब 10 हजार रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी। इस अभियान में महिलाओं के साथ यौन हिंसा, बच्चों पर हमले और भाग रहे लोगों पर भी अत्याचार किए गए। यह मामला करीब एक दशक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय की मांग कर रहे रोहिंग्या समुदाय के लिए बेहद अहम है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इस मामले पर करीब तीन घंटे तक सुनवाई हुई। इसमें यह तय किया जा रहा है कि क्या म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया था। इस हिंसा के चलते लाखों रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। 15 जजों वाली इस अदालत के फैसले को पढ़ने में करीब तीन घंटे लगने की उम्मीद जताई गई। यह मामला साल 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियान से जुड़ा है।

🚨 कई तरह की घटनाएं सामने आई थीं

अगस्त 2017 में सेना ने रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमले के बाद सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और घरों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई थीं। हिंसा के कारण 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश भागना पड़ा था। रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ अत्याचारों को लेकर मुस्लिम-बहुल अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

📜 गाम्बिया ने क्या-क्या आरोप लगाए थे?

गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम समझौते का उल्लंघन किया है। वहीं, म्यांमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सैन्य कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ अभियान बताया था। उसने अदालत से मांग की थी कि म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा रोकने का आदेश दिया जाए और नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाई जाए।

🛡️ म्यांमार ने अपनी सफाई में क्या कहा?

वहीं, म्यांमार ने अपने सैन्य अभियान का बचाव करते हुए कहा था कि यह आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया अभियान था, न कि नरसंहार। अब इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला ऐसे समय आया है, जब अदालत गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध से जुड़े नरसंहार के आरोपों पर भी सुनवाई कर रही है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.