नोएडा मेट्रो न्यूज़: बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 रूट पर अटका काम, पेड़ काटने की अनुमति का इंतजार
नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक बनने वाले मेट्रो रूट पर पेड़ काटने की अनुमति न मिलने से काम अटका है। केंद्र सरकार से फरवरी 2026 में मिली थी मंजूरी। पूरी खबर पढ़ें।
नोएडा के सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक के मेट्रो रूट पर कुल 8 नए स्टेशन बनाए जाने हैं। हालांकि, इस महत्वपूर्ण रूट पर मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए लगभग सात महीने का समय बीत जाने के बाद भी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) वन विभाग से पेड़ काटने की आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका है। इस प्रस्तावित लाइन के मार्ग पर लगभग तीन हजार से अधिक पेड़ खड़े हैं, जिन्हें निर्माण कार्य से पहले काटा जाना अनिवार्य है।
📅 फरवरी 2026 में केंद्र सरकार से मिल चुकी है मंजूरी; टेंडर जारी होने के बाद भी समन्वय के अभाव में लटका मामला
मंजूरी और प्रशासनिक स्थिति:
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केंद्र सरकार की हरी झंडी: इस महत्वाकांक्षी मेट्रो लाइन को फरवरी 2026 में केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक मंजूरी मिल गई थी, जिसके तुरंत बाद एनएमआरसी ने इसके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
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अनुमति में देरी: टेंडर जारी करने के साथ ही एनएमआरसी ने रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी और पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग को पत्र लिखा था। पत्र लिखे जाने को करीब सात महीने हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग से समन्वय न बैठ पाने के कारण यह मामला अब तक अटका हुआ है। वन विभाग की अंतिम अनुमति मिलने के बाद ही आगे का निर्माण शुरू हो सकेगा।
📊 11.56 किलोमीटर लंबा होगा बॉटनिकल गार्डन-सेक्टर-142 रूट; 2254 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होगी यह लाइन
प्रोजेक्ट के आंकड़े और लागत:
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रूट की लंबाई और स्टेशन: अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक बनने वाली यह मेट्रो लाइन कुल 11.56 किलोमीटर लंबी होगी, जिस पर कुल 8 आधुनिक मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना को पूरा करने में लगभग 2254.35 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
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बोड़ाकी रूट को मिली मंजूरी: इसके विपरीत, ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक बनने वाली दूसरी मेट्रो लाइन (जो करीब 2.6 किलोमीटर लंबी है और जिस पर 2 स्टेशन बनने हैं) के लिए राहत की खबर है। इस रूट पर आने वाले करीब 50 पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से एनएमआरसी को मंजूरी मिल चुकी है, और इस पर जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी।