भिवानी में समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन अलर्ट, मौके पर निपटाए गए कई मामले

इनमें चार पुराने लंबित परिवाद थे जबकि आठ का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया और शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में प्रवर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और भाजपा जिलाध्यक्ष विरेंद्र कौशिक भी मौजूद रहे।

गांव मुंढाल खुर्द निवासी ऋषिकेश के मामले को लंबित रखते हुए पुलिस विभाग को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पवन सुत पार्क के नजदीक निवासी पद्मावती ने बताया कि उनके परिवाद का निपटारा हो गया है। वार्ड-25 के पार्षद विनोद कुमार ने भी क्षेत्र की समस्या का समाधान होने पर डीसी और जिला प्रशासन का आभार जताया।

न्यू हाउसिंग बोर्ड निवासी सुखबीर सिंह के मामले में एसडीएम भिवानी और डीएसपी की दो सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए गए। रोहतक गेट निवासी गोपाल कुमार के मामले में डीएचबीवीएन को बिजली मीटर की लैब में जांच कराने को कहा गया। ऑटो मार्केट निवासी तेजपाल के दुकान के मालिकाना हक के मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को दस्तावेजों की छानबीन कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

गांव तिगड़ाना निवासी नरसी के राजस्व विभाग से जुड़े मामले में एसडीएम और लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य की दो सदस्यीय कमेटी को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू जिले के गांव कुलौथ कलां निवासी जोगेंद्र के डीएचबीवीएन से जुड़े मामले में एसडीएम और कष्ट निवारण समिति के सदस्य की कमेटी को जांच के निर्देश दिए गए। गांव बड़सी निवासी राजकुमार के मामले में पुलिस विभाग को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।

गांव कुंगड़ निवासी संदीप के यमुना जल सेवाएं मंडल विभाग से जुड़े मामले में डीएमसी और कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्य की टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज कुमार दलाल, डीएमसी हरबीर सिंह, सीटीएम अनिल कुमार, तोशाम के एसडीएम संदीप कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अंडर रूल-7 में चार्जशीट के निर्देश
लाडली योजना का लाभ पहुंचाने में बेवजह देरी के मामले में डीसी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिपिक को अंडर रूल-7 के तहत चार्जशीट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने की हिदायत दी।