गाजियाबाद: डासना में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर; लगा 1.23 करोड़ का जुर्माना

गाजियाबाद के डासना कल्लूगढ़ी में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बने एक मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया। मदरसा 4 साल से बंद पड़ा था। ‘जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम’ नामक इस मदरसे ने साल 2021 से करीब एक हेक्टेयर जमीन पर पक्का निर्माण और पार्क बनाकर अवैध कब्जा कर रखा था। प्रशासन की ओर से नोटिस पर समुचित जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण ढहाने का आदेश जारी किया। यही नहीं मदरसा समिति पर 1.23 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, मसूरी थाना क्षेत्र के डासना कल्लू गड़ी स्थित इस मदरसे को गिराने के काम में कई बुलडोजर लगाए गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच मदरसे को बुलडोजरों ने गिराया। इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यह मदरसा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। डासना के खसरा नंबर 1548 का रकबा 5.2490 है। जमीन राजस्व अभिलेख में ऊसर भूमि के तौर पर दर्ज है।

यह ग्राम सभा की जमीन है जिस पर मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम स्थित कल्लूगढी डासना में पक्का निमार्गण और पार्क बनाकर साल 2021 से अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे के बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद मदरसा प्रबंधक कमेटी को 24 जनवरी 2023 को आरसी जारी किया गया था। भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से हल्का लेखपाल / सचिव भूमि प्रबन्धक समिति के बयान दर्ज कराए गए, जिन्होंने बयान में कहा कि खसरा नम्बर 1548 ख रकबा 5.2490 हेक्टर जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर दर्ज है।

साल 2021 से अवैध कब्जा

इस जमीन पर मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम ने अवैध कब्जा कर रखा है। पक्का निर्माण और पार्क बनाकर साल 2021 से अवैध अतिक्रमण किया है। 15 फरवरी साल 2023 को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम तिथि प्रदान करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। प्रशासन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करते हुए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश जारी किया।

जानबूझ कर नहीं दिया जवाब

आदेश में कहा गया था कि अवलोकन से बिल्कुल साफ है कि विपक्षी को मौजूदा हालात और इस बात की पूरी जानकारी थी कि कब्जा अवैध है। यह भी देखा गया कि वह जानबूझकर वाद की पैरवी नही कर रहा है। इससे साफ होता है कि विपक्षी को विवादित भूमि पर कब्जा करना स्वीकार करता है। अत: उक्त अवैध कब्जे को खाली कराया जाए। इतना ही नहीं प्रशासन ने मदरसा प्रबंधक समिति पर एक करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।