दिल्ली: 1,511 अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक, पीएम-उदय के लिए 100 करोड़ की मांग

सीएम ने अपने पत्र में लिखा है कि 6 अप्रैल 2026 को अधिसूचित संशोधित विनियमों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की प्रक्रिया को नया कानूनी आधार मिला है। इसके साथ ही ‘जैसी स्थिति है, उसी आधार पर’ अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की व्यवस्था लागू होने से लाखों लोगों को संपत्ति अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रभावी होगी। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी बनाया गया है।

लगाए जाएंगे पीएम-उदय सेल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेटर में प्रस्तावित व्यय का विस्तृत विवरण भी दिया है। इसके अनुसार 65 करोड़ रुपये दृष्टि पहल के तहत आधुनिक भू-सर्वे एवं मैपिंग प्रणाली विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। इससे संपत्तियों के सत्यापन और भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बन सकेगी। इसके अतिरिक्त 25 करोड़ से दिल्ली के 13 जिलों और मुख्यालय में पीएम-उदय सेल स्थापित किए जाएंगे।

100 करोड़ के पैकेज को मंजूरी देने की अपील

इन सेल के बिना निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा में संपत्ति संबंधी दस्तावेज जारी करना संभव नहीं होगा। प्रस्तावित पैकेज में 10 करोड़ रुपये प्रचार-प्रसार के लिए भी रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में अनुरोध किया है कि शहरी विकास कोष (यूडीएफ) से प्रथम चरण के लिए 100 करोड़ रुपये के इस पैकेज को मंजूरी प्रदान की जाए। केन्द्र सरकार से समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली के लाखों निवासियों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ जल्द उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की गुजारिश की है।