गाजियाबाद में महिला का गंभीर आरोप: पति पर एचआईवी संक्रमण छिपाने और पिस्टल दिखाकर धमकाने का केस दर्ज

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में महिला ने पति पर एचआईवी संक्रमण छिपाने और धमकाने का आरोप लगाया, पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं कार्यस्थल उत्पीड़न पर समिति बनेगी।

गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थानाक्षेत्र निवासी महिला ने पति और ससुरालियों पर HIV संक्रमण की बात छिपाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कनावनी निवासी महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत भेजी थी।

महिला ने बताया कि वह नोएडा की एक रियल एस्टेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। 17 जुलाई 2024 को दिल्ली के अशोक विहार निवासी युवक संपत्ति खरीदने के लिए कार्यालय आया था। युवक ने उनका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद वह कई बार मिलने आया और बताया कि वह तलाकशुदा है। साथ ही शादी का प्रस्ताव रखा। परिवार वालों की सहमति से 2024 में दोनों की शादी हुई। शादी के बाद पति उन्हें फरीदाबाद के सेक्टर-21डी स्थित मकान में ले गया।

🏥 पहली पत्नी से तलाक हुआ था

महिला का आरोप है कि यहां पति का व्यवहार बदल गया। वह आए दिन झगड़ा और मारपीट करने लगा। करीब छह माह पहले उन्हें पति की जेब से एक अस्पताल की पर्ची मिली। इसमें पति के HIV संक्रमित होने के बारे में लिखा था। वह संबंधित अस्पताल में जाकर चिकित्सक से मिलीं तो इसकी पुष्टि हुई। बाद में पता चला कि पति की पहली पत्नी से तलाक भी HIV संक्रमण के कारण हुआ था।

🔫 पिस्टल दिखाकर धमकाया

महिला ने जब ससुरालियों को यह बात बताई तो पति ने 19 जून 2026 की रात उनसे मारपीट की। पिस्टल दिखाकर धमकाया कि शिकायत की तो तुम्हारे दोनों भाइयों की हत्या करा दूंगा। पीड़िता 20 जून को पति से बचकर अपने मायके आई और पुलिस को शिकायत की। सुनवाई न होने पर उन्होंने महिला आयोग को शिकायत दी। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है।

⚖️ महिलाओं की शिकायत दूर करने को समिति बनेगी

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। इसके लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से इच्छुक महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। समिति का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा सात (1) के तहत किया जाएगा।

यह समिति सरकारी और निजी कार्यालयों में महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। साथ ही कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना और उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण भी करेगी। इस समिति में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य नामित किए जाएंगे। जिला प्रोबेशन विभाग के सह विधि परिवीक्षा अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि समिति में नामित होने वाले कम से कम एक सदस्य के पास विधि की शैक्षिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। वहीं, कम से कम एक सदस्य SC/ST या अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हो।

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