मशरूम उत्पादन में अग्रणी बना हरियाणा, खेती के लिए सरकार दे रही 50% तक सब्सिडी
हरियाणा में मशरूम खेती पर 50% और अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी पर 85% सब्सिडी मिलेगी। नई नीति जल्द होगी लागू।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राज्य में बागवानी और कृषि क्षेत्र को ज़्यादा मुनाफ़े वाला बनाकर किसानों की आय बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में, राज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा आज सफ़ेद बटन मशरूम के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मज़बूत जगह बना रहा है।
राज्य सरकार मशरूम यूनिट लगाने के लिए किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की ग्रांट दे रही है। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति के किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनके तहत बागवानी से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों पर 85 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।
नई ‘बागवानी नीति’ तैयार की जा रही है
कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में बागवानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कई योजनाएँ लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर और आधुनिक स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने के मकसद से एक नई ‘बागवानी नीति’ तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इस साल, स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीनहाउस और वर्टिकल फार्मिंग को राज्य के सभी ज़िलों में तेज़ी से बढ़ावा दिया जाएगा और लगभग 1,000 एकड़ ज़मीन को इन आधुनिक तकनीकों के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है।
बागवानी फ़सलों का रजिस्ट्रेशन पूरे साल खुला रहेगा
राणा ने कहा कि बागवानी फ़सलों के उत्पादन से लेकर उनमें वैल्यू एडिशन और बाज़ार में उनकी सही मार्केटिंग तक किसानों को बेहतर संस्थागत सहायता देने के मकसद से विभाग के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत, विभाग का पुनर्गठन करने और इसे नया नाम “बागवानी और मार्केटिंग विभाग” देने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, साल 2026-27 के दौरान ‘मेरी फ़सल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर बागवानी फ़सलों का रजिस्ट्रेशन पूरे साल खुला रहेगा, जिसके ज़रिए किसान आसानी से अपनी फ़सलों का विवरण रजिस्टर कर सकेंगे। साथ ही, फ़सलों के बेहतर स्टोरेज को सुनिश्चित करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक खास ‘कोल्ड चेन पॉलिसी’ भी लागू की जाएगी। श्याम सिंह राणा ने कहा कि इन सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं और नीतियों के ज़रिए, हरियाणा सरकार कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और ज़्यादा मुनाफ़े वाला क्षेत्र बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
