मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन और वकीलों की हिरासत मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध-प्रदर्शनों के दौरान वकीलों की कथित हिरासत, कोर्ट के कामकाज में आ रही रुकावट और इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और अन्य पक्षों की ओर से दायर की गई है। इस महत्वपूर्ण मामले पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की बेंच मंगलवार (13 अक्टूबर) को सुनवाई करेगी। SCBA के अध्यक्ष और सीनियर वकील प्रदीप राय ने अदालत के सामने इस याचिका का जिक्र करते हुए वकीलों को हो रही परेशानियों और इंटरनेट बंदी का मुद्दा उठाया।

🏛️ ‘लोकतांत्रिक गतिविधियां हों, लेकिन कोर्ट के कामकाज में न आए रुकावट’: CJI सूर्यकांत की दोटूक

सुनवाई से पहले CJI सूर्यकांत ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण गतिविधियां अपने स्तर पर चल सकती हैं, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कामकाज, वकीलों, कोर्ट स्टाफ और मुकदमों के सिलसिले में आने वाले आम नागरिकों की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं आनी चाहिए। SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों या अन्य पक्षों को अदालत के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। इस पर CJI ने स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिए।

🛡️ ‘वकीलों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन पुलिस ज्यादती और वकीलों को सड़कों पर घसीटना अनुचित’

दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी एक अन्य याचिका का जिक्र करते हुए सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि वकीलों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है और पुलिस की मौजूदगी में अनुचित घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों और बच्चों के साथ हुई सख्ती बेहद चिंताजनक है। इस पर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि हर वकील को कानून के दायरे में रहकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का पूरा अधिकार है, लेकिन अदालत इस संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोर्ट कल इस पूरे मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा।