दिल्ली: झुग्गीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2025 तक की बस्तियों का पुनर्वास

दिल्ली सरकार ने आज मंगलवार को झुग्गीवासियों के लिए अहम फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में DUSIB की बैठक में यह तय किया गया कि 1 जनवरी 2025 तक राजधानी में बसी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा. इस पुनर्वास योजना की वजह से दिल्ली में रह रहे हजारों परिवारों को लाभ मिल सकेगा.

सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में DUSIB बोर्ड की बैठक में पुनर्वास संबंधी अहम प्रस्ताव मंजूर किया गया. बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2025 तक बसी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों पुनर्वास किया जाएगा. सरकार ने अपने फैसले में पुनर्वास का दायरा भी बढ़ाया है.

DUSIB की 36वीं बोर्ड बैठक में अहम फैसला

मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, “दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बोर्ड बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की. बैठक में यह तय किया गया कि दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बसी किसी भी झुग्गी बस्ती के निवासियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा.”

इससे पहले पिछले हफ्ते 16 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे ऐसे स्थानों पर रहने वाले 4 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को हर महीने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित कम से कम 5 पुनर्वास परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करनी चाहिए.

अमित शाह ने पिछले हफ्ते की थी अहम बैठक

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास को लेकर एक समीक्षा बैठक की अगुवाई करते हुए गृह मंत्री ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को 45 दिनों के अंदर 5 झुग्गी बस्तियों के लिए टेंडर जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त 50 झुग्गी बस्तियों के लिए परियोजना दस्तावेज और टेंडर प्रपोजल तैयार करने के भी निर्देश दिए.

तब अमित शाह ने कहा था कि झुग्गी बस्तियों के लिए पात्रता की तारीख एक जनवरी, 2025 के अनुसार तय की जाए. इस बैठक में अमित शाह के अलावा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली के उप-राज्यपाल तरणजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ मंत्री तथा अधिकारी शामिल हुए.