भिवानी में प्राकृतिक खेती और नहर व्यवस्था सुधारने पर जोर, छात्राओं के लिए छोटे ईवी वाहन चलाने की घोषणा

बैठक में 45 योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला परिषद के डिप्टी सीईओ रविंद्र दलाल ने एजेंडा प्रस्तुत किया। सांसद ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि और इससे होने वाले फायदों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही सरकार की ओर से निर्धारित प्राकृतिक खेती का लक्ष्य हासिल करने को कहा। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत खेतों की मिट्टी की सही जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी लोगों को किसी एक सीएससी केंद्र पर ही कार्य करवाने के लिए बाध्य न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा करते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने सिंचाई और मिकाढा विभाग के अधिकारियों को नहर व्यवस्था में सुधार करवाने के निर्देश दिए ताकि जिले की नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके।

बारिश से प्रभावित स्कूलों को दुरुस्त करने के निर्देश
सांसद धर्मबीर सिंह ने शिक्षा विभाग को अत्यधिक बारिश या जलभराव से प्रभावित स्कूल भवनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जर्जर स्कूलों का प्राथमिकता के आधार पर नव निर्माण करवाने और असुरक्षित घोषित हो चुके स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगाने को कहा।

महिला कॉलेजों का सर्वे कराएंगे एसडीएम
सांसद ने कहा कि जिले में ऐसे महिला कॉलेज हैं जिनकी संबंधित गांव के बस स्टैंड या मुख्य सड़क से दूरी कुछ अधिक है। इससे छात्राओं को कॉलेज तक पैदल पहुंचने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन विभाग से इन कॉलेजों के लिए बस लगाना संभव नहीं होता है तो सांसद निधि कोष से छोटे ईवी वाहनों का प्रबंध करवाया जाएगा। ऐसे कॉलेजों के सर्वे की जिम्मेदारी जिले के सभी एसडीएम को सौंपी गई।

राशन कम देने पर होगी कार्रवाई
सांसद ने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सरकारी राशन डिपो पर पात्र लोगों को निर्धारित राशन नहीं देने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय और नगर योजनाकार विभाग को शहर के नियंत्रित क्षेत्र में अनधिकृत रूप से औद्योगिक या आवासीय कॉलोनियां विकसित न होने देने के निर्देश दिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सरकारी जमीन की पैमाइश कर हटाएं अवैध कब्जे
सांसद ने लोक निर्माण, सिंचाई, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को अपनी-अपनी जमीनों की पैमाइश करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी जमीन पर अवैध कब्जा है, उसे खाली करवाया जाए। सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए।